जहानाबाद जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिले में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक केवल 33 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा हो पाया है, जिससे ग्रामीण रोजगार की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर 3 नवंबर को राज्य के अपर मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ने जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने पंचायत स्तर पर चल रहे कार्यों और मजदूरों को उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार की वास्तविक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

सूत्रों के अनुसार, अपर मुख्य सचिव ने पत्र में स्पष्ट किया है कि लक्ष्य केवल एक तिहाई पूरा होना चिंताजनक है। उन्होंने जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिया है कि वे 7 नवंबर तक पंचायतवार कार्यों की स्थिति, जॉब कार्ड धारकों की संख्या, रोजगार दिवसों की उपलब्धि और भुगतान की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएं। देरी या गलत सूचना पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

मनरेगा के तहत जहानाबाद में इस वर्ष लगभग 1.2 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 40 हजार श्रमिकों को ही काम मिल पाया है। पंचायत स्तर पर कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जिनमें तालाब निर्माण, सड़क निर्माण और भूमि संवर्धन के कार्य शामिल हैं। स्थानीय मुखियाओं ने आरोप लगाया है कि तकनीकी सहायकों की कमी और मापन में देरी के कारण कार्य प्रभावित हुए हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिले में विशेष ऑडिट कराया जाएगा। इसमें यह जांच की जाएगी कि किन पंचायतों में लक्ष्य से कम काम हुआ और किन कारणों से श्रमिकों को रोजगार नहीं मिला। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि कहीं फर्जी मजदूरी या मस्टर रोल में गड़बड़ी तो नहीं की गई। जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों से रिपोर्ट मांगी है और 10 नवंबर तक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

वहीं, स्थानीय श्रमिकों में रोष व्याप्त है। कई मजदूरों का कहना है कि उन्हें महीनों से काम नहीं मिला और जॉब कार्ड होने के बावजूद उन्हें रोजगार से वंचित रखा गया। जहानाबाद के एक ग्रामीण ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार मनरेगा के तहत काम बहुत कम हुआ है। अपर मुख्य सचिव के सख्त रुख के बाद अब जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है और आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर कार्य आवंटन शुरू करने की योजना बनाई गई है।